राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे MP के मंत्री नरोत्तम

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मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को इलेक्शन कमीशन ने 23 जून को अयोग्य करार दिया था। -फाइल
नई दिल्ली.दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मध्यप्रदेश के ‘अयोग्य’ मंत्री नरोत्तम मिश्रा की पिटीशन खारिज कर दी। इसके मायने हुए कि अब नरोत्तम 17 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। नरोत्तम ने इलेक्शन कमीशन के फैसले में अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ और राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने की इजाजत के लिए पिटीशन दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट से पेड न्यूज केस की सुनवाई एमपी हाईकोर्ट से दिल्ली ट्रांसफर होने के बाद गुरुवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। उधर, राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटर लिस्ट गुरुवार रात को भोपाल पहुंची, जिसमें ईसी ने नरोत्तम के नाम के आगे ‘अयोग्य’ लिखा है। बता दें कि EC ने 23 जून को नरोत्तम को अगले 3 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। मप्र के मंत्री बोले- MLA न भी रहें तब भी 6 महीने मंत्री रह सकते हैं…
– वित्तमंत्री जयंत मलैया के मुताबिक, नरोत्तम अगर विधायक या असेंबली के मेंबर न भी रहें तो 6 महीने तक मंत्री रह सकते हैं। उन्होंने कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग के बाद मीडिया के सवालों पर यह बात कही। गुरुवार को नरोत्तम कैबिनेट मीटिंग और ब्रीफिंग दोनों से गायब रहे।
– दूसरी ओर, नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने ईसी के फैसले पर स्पीकर सीतासरन शर्मा के बयानों पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, ”लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि असेंबली स्पीकर निष्पक्ष रहें, लेकिन उनके बयान पद की गरिमा के मुताबिक नहीं हैं। सीएम नरोत्तम से इस्तीफा लें। नहीं तो असेंबली में ऐसे हालात बनेंगे, जो पहले कभी नहीं देखे गए।”
SC ने कहा- प्रेसिडेंट इलेक्शन से पहले सुनवाई पूरी हो
– सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेहर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने बुधवार को नरोत्तम मिश्रा की पिटीशन पर सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट को ट्रांसफर की थी। बेंच ने कहा कि केस की सुनवाई प्रेसिडेंट इलेक्शन (17 जुलाई) से पहले पूरी कर ली जाए। इस दौरान मिश्रा की ओर से एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने दलीलें रखीं। वहीं, मिश्रा के खिलाफ कानूनी लड़ने वाले कांग्रेस लीडर राजेंद्र भारती की ओर से कपिल सिब्बल पेश हुए थे। बेंच ने उन्हें आगे सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने पेश होने के लिए कहा था।
– गुरुवार को जस्टिस इंद्रजीत कौर की बेंच ने पिटीशन पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
SC में नरोत्तम की ओर से क्या कहा गया?
– नरोत्तम मिश्रा की ओर से एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने SC में कहा, “उन्हें (नरोत्तम) केस की सुनवाई और राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने का हक है।”
– बता दें कि नरोत्तम ने SC में इलेक्शन कमीशन के फैसले को लेकर पिटीशन दायर की थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें वोट डालना है, इसलिए SC जल्द इस मामले में HC में सुनवाई का निर्देश दें।
क्या है मामला?
– 2008 में कांग्रेस कैंडिडेट राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा पर पेड न्यूज और चुनाव खर्च की झूठी जानकारी देने के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद EC ने इसी साल 23 जून को नरोत्तम को 3 साल तक चुनाव लड़ने के लिए डिसक्वालिफाई कर दिया था।
– इसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने मध्यप्रदेश HC में फैसले को चैलेंज किया था और राष्ट्रपति चुनाव का हवाला देते हुए अर्जेंट हियरिंग की मांग की थी। उन्होंने SC में भी विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की थी।
आरोपों पर मिनिस्टर ने क्या कहा?
– इस मामले में नरोत्तम ने कहा था, “जिस अखबार की खबर के बेस पर शिकायत की गई है, उसने न्यूज पेड होने से इनकार किया है। एक भी ओरिजनल डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया गया। ऐसे तो कोई भी किसी के खिलाफ झूठी फोटोकॉपी पेश कर केस कर देगा। 17 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग होनी है। मैं वोटर हूं। चुनाव आयोग के इस फैसले से वोट नहीं दे पाऊंगा। इसलिए राहत (स्टे) दें।”
शिकायतकर्ता ने क्या कहा था?
– शिकायतकर्ता राजेंद्र भारती ने कहा था, “इलेक्शन कमीशन ने इन्हें (नरोत्तम) को अयोग्य घोषित किया है। नरोत्तम ने स्टे मांगा है और हमने भी केविएट दायर की है। दिल्ली से मेरे वकील नहीं आ सके हैं। बहस पूरी हुए बगैर स्टे नहीं दें।’
चुनाव आयोग ने क्या कहा था?
– चुनाव आयोग की तरफ से लॉ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर विजय पांडे ने कहा था, “आयोग ने नरोत्तम मिश्रा और राजेंद्र भारती को सुनवाई का पूरा मौका दिया था। दोनों पार्टियों की बात सुनने और फैक्ट्स के बेस पर ही मिश्रा को अयोग्य घोषित किया गया है।”

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